ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜੱਟਕਾ ਹਿਸਾਬ: 1976 ’ਚ ਕਣਕ 1.05 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ 1.41 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ। 2020 ’ਚ ਕਣਕ 18.25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 73 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੈ; 1976 ’ਚ ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 69 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 36.50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲ਼ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਜਵਾਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਫ਼ਾਹੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਰਹਬਿਰ’ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹਰ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ (ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ 10281 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕ/ਵਾਹੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 2018 ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ!
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਡੀਲਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਪਜ/ਝਾੜ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕਦਮ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? (ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ/ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜਾਲ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ; ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ; ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਥ ਵਿਚੋਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਚੌਂਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾ ਜਾਣ!
ਸੰਪਰਕ: 94178-01988