ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਤੀਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਰ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 56 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ (77 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ (40 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 117 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਨੇ 126 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (90 ਫ਼ੀਸਦ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ 107 ਕਰੋੜ (76 ਫ਼ੀਸਦ) ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਲ 233 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 22 ਫ਼ੀਸਦ, ਨੇਪਾਲ 26 ਫ਼ੀਸਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 62 ਤੇ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਘਾਨਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2.7 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੋਮਾਲੀਆ 3.6, ਸੀਰੀਆ 4, ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਕੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਾਕੌਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਰ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੱਦ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਉਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਾਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਡਾ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚਲਾਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਕੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਮੁੱਲ 780 ਰੁਪਏ, ਕੋ-ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ 1410 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੂਤਨਿਕ ਦਾ 1145 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ।
ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਅਬਲਿਊ) ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 17000 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360