ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ 52 ਲੱਖ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਵਰਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 92000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 330 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 14 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾਂ (ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸਣੇ 25 ਲੱਖ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਭਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣਗੇ?
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (25%) ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਇਸ ਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਟੀਮ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਜੰਗ-ਜੇਤੂ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਆਗਾਮੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੇਵਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਗੱਚ ਜੰਗ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 2020 ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਮਸਾਂ ਹੀ 1962 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਅਰਾਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ’ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਰਉਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ-ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ।
*ਲੇਖਕ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹੈ।