ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪਹਿਲੇ ਫੰਡ ਵਿਚ 38 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਡੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ!
ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਸਾਡੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਦੇ ‘ਮੈਂ ਤੋ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ‘ਖਾਲੀ ਖੀਸਾ’ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬਰੇਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਸੱਤ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਬਾਬਾ’ ਆਪੂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠਾ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਬੈਠਿਆ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਹੈ ਕਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੋਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਣਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਭਲਾਂ ਕਾਸ ਕਾ ਸਾਹਬ ਦੇਊਂ? ਮੇਰੇ ਪੈ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੈ ਤਾ, ਖੀਸੇ ਮੇਂ ਪਾ ਲਿਊਂ ਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗੈ ਤਾ, ਖੀਸੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਊਂ ਤਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਐ।” ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖੀਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਬਿੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਦੇ ‘ਮੈਂ ਤੋ ਫਕੀਰ ਹੂੰ…’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਵੀ ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ…?
ਸੰਪਰਕ: 94175-88616