ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਟੀਚੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ (ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੇ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਿਪ ਮੇਕਿੰਗ (ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੇ ਉਚ ਪੱਧਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗਰਿਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜੋਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਠੰਢੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ (ਤਿਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਂਡਿਆਂ ਤੱਕ) ਤਪਤ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੀਤ ਖੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਈਏ, ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੌਰ ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਬਾਰੇ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ (ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ), ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ (ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਇਮ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਮੁਤੱਲਕ) ਤੱਕ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਛਾਪ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਟਰ-ਸਿਟੀ ਰੇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਜਾਓ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਠ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਘੰਟੇ ਭਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਕਟ ਤੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1800 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਪਾਵਰ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਲਪਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਲਾ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਿਟ, ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਵਿਉਂਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਢਾਹ ਢੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।