ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਫ

ਵਕਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ?

ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਢਾਉਣ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਰਖ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ‘ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ’। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।” ਪਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਅਦਮ ਪੈਰਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਨਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਮ ਪੈਰਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।” ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ।

ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।