ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ

ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਠੱਡਾ

ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਠੱਡਾ

ਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 21, 23 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 13 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੇਲ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਐੱਮਟੀ (Rail, Maritime and Transport) ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਆਰਐੱਮਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਾਂਚਾਂ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਰੇਲਵੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰੇਲਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 949 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 235 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਡ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 80% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜੇ ਔਸਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲ ਦਾ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਰਜਿਨ, ਸਟੇਜਕੋਚ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਐੱਮਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 88 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ/ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਡਨ, ਡਰਬੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਕ ਲਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ, ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖਿ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਔਸਤਨ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਪੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ; 84% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 0044-7515-501994

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ

ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All