ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ* ਕਮਲ ਵਤਾ**
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ।
1955 ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਝਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪੂਰਤੀ, ਵੰਡ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਆਲੂ, ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ, ਮੁਲ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਘਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਅ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਪਰਚੂਨ ਭਾਅ (ਜੋ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇ), ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾ-ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ-ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਕ 2006 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ।
ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੈਲਿਊ-ਚੇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਚੋਖਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਚੇਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਦ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 19 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਭੁਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ?
ਅਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵਾਜਬਿ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿਤ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਮੁਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਚੰਦ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
**ਮੁਖੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ,
ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।