ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐੱਸਐੱਫ (ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ-1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਂਗ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋੜਨਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਈਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਆਦਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ/ਮਹੱਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 76967-38860