ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ‘ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ’ (ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ) ਉਤੇ ਇਕ ਅਣਇੱਛਤ ਪਰ ਹਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਇਕ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਸੌਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.6 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 3.39 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਕ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਰਲੇਵੇਂ (ਫਾਲਤੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਇਮ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਂਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਓਵਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ (ਸ਼ੇਅਰਾਂ) ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਂਝ, ਸਾਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਟੋਟਲ’ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹਾਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਢ ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੁੱਗਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਥਪੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਐਤਕੀਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਜ਼, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਆਮਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਵਸਰ ਵੰਨੀਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਕਸਕੋਨ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 1 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।

ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਡੇਰੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।