ਪੁਲੀਸ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਪੁਲੀਸ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ

ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ, ਪੁਲੀਸ ਝੱਟ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਪਾਸ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ 41 ਤੋਂ 46 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਦੋਸ਼ੀ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਫਾ 46 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਛੂਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਫਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਾਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ- ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1978 ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਬੱਤਰਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਬਨਾਮ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ/ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਕੜੀਆਂ/ਬੇੜੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ/ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਦੀ/ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਰੇਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ/ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ/ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੱਥਕੜੀਆਂ/ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ/ਕੈਦੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਗੈਰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ/ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ/ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95924-00005

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All