ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਘੜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਰਥ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮੌਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸੰਪਰਕ: 94179-90040