... ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਆਣ ਬਣੀ!

ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਐੱਮ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2461 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1994 ’ਚ ਮੇਰੀ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਲਾਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਸਤ 1994 ’ਚ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲੰਮੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਪੀੜ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।

ਅਸੀਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੜੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਦਬਾਅ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ 89 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖੁਣੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਵਾ ਸਕਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 76967-54669