ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਰਾਹੀ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ।

ਇਸ ਅਣਸੁਖਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਦਿ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਬੇਵੱਸੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਸ ਹੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗੀ।
*ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।
ਸੰਪਰਕ: 98889-00070

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੁਲੀਸ

ਸ਼ਹਿਰ

View All