ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ...
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿਬੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਹੀ ਪਾਲ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮੱਖਣ ਗੁਰੂਸਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਫਰੀਦਕੋਟ (ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਲਾਕ ਭੀਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਭੀਖੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾਂ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਬੀਬੜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਲਾਕ ਭੀਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਤੋ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕ ਭੀਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੋਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਬਰਨਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ): ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ)ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਖਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।

