DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Wheat MSP Increase: ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ: ਧਨੇਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤ ਠੇਕਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ 593 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 3,293 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1264 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਜ਼ 0.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 2026 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

Advertisement
×