Water Supply ਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਗੂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿਲ-2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿਲ-2026’ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
