ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਜਗਦੇਵ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਰੂਪ ਖਿਆਲਾ, ਨਾਜਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਮੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਚਾਉਕੇ (ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਭੂੰਦੜ, ਢੱਡੇ, ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਬਰਨਾਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੱਖਣ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਤੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਕੰਮ ਤੇ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।