Strike: Community Health Officers ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ; ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ ਐੱਚ ਓ) ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੀਜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
