ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 10 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 460 ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਚਿੱਪ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ 61 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

