DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

punjab farmers protest: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Advertisement
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਭਰ-ਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਫੁਕਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Advertisement

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Advertisement

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ।

Advertisement
×