ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਨਗਣਨਾ-2026’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦ (ਚੂਹੜਾ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਰੀ ਕਥਿਤ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।