ਦਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਬੇਦੀ
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 3 ਅਗਸਤ
ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਉਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਝਿਰਮਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਖੇ
ਝੁਨੀਰ (ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀ): ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ।