Mansa ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਰੋਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 48263 ਆਫ਼ 2026 ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਾਂਊਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨੇਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
