ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੂਨ
ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੰਡ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਐਸ.ਈ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਖੋਹੇ’ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 16 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ’ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।