ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 8 ਮਈ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 5ਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 77 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸੱਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾਨ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।