ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮਾਰਚ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ (ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੋ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪੱਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ, ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।