Faridkot: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸਫਾਈ ਸੰਕਟ, ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ 450 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ...
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ, ਬਦਬੂ, ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
