Dabwali news: ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੋਈਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1983 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਵਰਗੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਬਵਾਲੀ ਦੀ ਬਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੋਈਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਲਛਮਣ ਕਨਵਾੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
