ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 8 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 36 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰ:2393, ਮਿਤੀ 7.12.2022 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 195ਏ ਅਤੇ 195 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਰੋਡ, ਜਗਦੰਬੇ ਰੋਡ, ਜਵਾਹਰਕੇ ਰੋਡ, ਨੰਗਲ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।