ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: Kumari Selja, Sirsa MP

ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ-ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,791 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,426 ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।