ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੋਗਾ, 31 ਅਗਸਤ
ਇਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਏਡੀਸੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 398 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ 303 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਲ ’ਚ 9500 ਰੁਪਏ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
