Service Center Employees ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ
ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂੁਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਈ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਲੰਘੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲਿਜ਼, ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ, ਡੀ ਐੱਸ ਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ 19 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
