ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ‘ਡਿਜ਼ੀ ਲਾਕਰ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਬੋਰਡ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।