DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ; ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ
Advertisement
‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਗਪਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ।

Advertisement

ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ -2 ਗੁਰੰਮਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ), ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ,ਇਫਟੂ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਕਿਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Advertisement
×