ਲੋਕਪ੍ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾਹ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

