ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਮੱਝੂਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ- ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧੰਗਈ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਜਿਆਵਾਲੀ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਮੁਗਲ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਮੁਗਲ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੱਧੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।