ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰੀਵਾਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਸਰਕਲ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੇਤਨਪੁਰਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
