ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਜਗਰਾਉਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਜਗਰਾਉਂ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਧਰਨੇ ’ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾਟਕ ‘ਇਹ ਲਹੂ ਕਿਸਦਾ ਹੈ’ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂੱਕੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੌਕੀਮਾਨ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਨੀਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਦਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।