ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅਤਿ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ: ਗੇਜਾ ਰਾਮ

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਤਿ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ) ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ੍ਹਬੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਹੀ ਅਤਿ ਪਿੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਕਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All