PropertyDispute: ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਨੇ 25-5-2026 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਗੇ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਨਿਰੀ ਅਫ਼ਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਆਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਲੋਟੀ, ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਲੋਟੀ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘਲੋਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੈ: ਏ ਆਰ

ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਇਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘਲੋਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।