ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਜਗਰਾਉਂ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ (ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣੀ ਗਈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 334 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ ’ਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਗਰਗ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
