GovernmentAccountability: ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਪੀ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਅੈੱਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼; ਜਾਂਚ ਲੲੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (ਪੀ ਏ ਸੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਓਪਨ ਡੰਪ (ਕੂੜੇਦਾਨ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਅਲਟੀਮੇਟਮ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਬੱਗਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਪੀ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਤਹਿਸੀਲ) ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
