ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੇਮ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਟ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
- ਵੈਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
- ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਘਟਾਈਆਂ
-
ਸੰਸਥਾਗਤ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ
-
ਕਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ
-
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ
-
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 147 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ (ਮੱਧ ਦਰਜੇ) ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕਰਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਟੀ-ਮਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।