ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲਾ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ

ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਮੋਹਿਤ ਕਲਿਆਣ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ ਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੋ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 786 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਕੇ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।