DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

SIR Voter Rolls Protest: ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲੲੀ ਕਿਹਾ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ।
Advertisement

ਸਥਾਨਕ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਮਹਾਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਘਟੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਜਾਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਵੀਰਾਨ , ਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਛਿੱਬੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਟਰਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Advertisement
Advertisement
×