ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।

ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 76 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਭੋਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਾਰਡ 16 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ 14 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ (ਐਂਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ) ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 45 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਰਮ 41ਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਅੱਜ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।