Rice Miller Protest: ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ; ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਟੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੜਾਈ ਕਰਨਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਟਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਛੜਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਿੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਛੜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਅਜੈ ਬਾਂਸਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
