Punjab Politics: ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਫੌਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ ਏ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ, ਡਾ: ਕਨਿਕਾ ਜਿੰਦਲ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
