ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ
ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅੱਜ, ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਡ਼ ਦਾਅ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰੁਚੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 48 ‘ਆਪ’, 26 ਕਾਂਗਰਸ, 18 ਭਾਜਪਾ, ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੌਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 45 ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
